देहरादून। उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री Dhan Singh Rawat ने आयोग से चयनित 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों (वर्ग-2) को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर सहकारी समितियों का पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड, शिकायत एवं सुझाव निस्तारण, नामांकन सत्यापन, वार्षिक प्रतिवेदन, ऑडिट प्रबंधन, सदस्यता संबंधी विवरण, दस्तावेज प्रबंधन और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
नव नियुक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के युवा ब्रांड एंबेसडर हैं और सहकारिता आंदोलन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक ब्लॉक में सहकारिता नेटवर्क को मजबूत करने और कम से कम एक बहुद्देशीय सहकारी समिति को आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया।
डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार की योजना प्रत्येक ब्लॉक में एक सहकारिता ग्राम स्थापित करने की है, जिसे नव नियुक्त अधिकारियों के समर्पण और नवाचार से साकार किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही ब्लॉक स्तर पर 100 लोन मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों, काश्तकारों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इस अवसर पर सहकारिता सचिव Iqbal Ahmad ने कहा कि सहकारिता विभाग आज जन-जन से जुड़ा विभाग बन चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में नव नियुक्त अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल सुधारों और नई नियुक्तियों को राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया।