मसूरी में बैरियर पर अब नहीं लगेगा लंबा जाम, इको शुल्क के लिए लागू होगी FASTag व्यवस्था

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी आने वाले पर्यटकों को जल्द ही बैरियरों पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने वाली है। मसूरी नगर पालिका परिषद ने देहरादून-मसूरी मार्ग स्थित कोल्हूखेत इको बैरियर और माल रोड प्रवेश बैरियर पर FASTag आधारित शुल्क प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका सभागार में संबंधित कंपनी और विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक कर कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

 

तीन महीने में लागू होगी नई व्यवस्था

 

नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि वर्तमान में इको शुल्क और माल रोड प्रवेश शुल्क मैन्युअल तरीके से वसूला जाता है, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान बैरियरों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। FASTag आधारित प्रणाली लागू होने से वाहनों की आवाजाही तेज होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी।

 

उन्होंने बताया कि नगर पालिका का लक्ष्य अगले तीन महीने के भीतर इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करना है। इसके लिए तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित कंपनी के साथ कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

 

कोल्हूखेत बैरियर पर बनेंगी तीन लेन

 

नई व्यवस्था के तहत कोल्हूखेत इको बैरियर पर तीन अलग-अलग लेन बनाई जाएंगी। पहली लेन FASTag वाले वाहनों के लिए, दूसरी स्थानीय निवासियों के लिए और तीसरी दोपहिया वाहनों के लिए होगी, जहां फिलहाल मैन्युअल शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह माल रोड प्रवेश बैरियर पर भी डिजिटल शुल्क प्रणाली लागू की जाएगी।

 

स्थानीय लोगों को मिलेगा विशेष पास

 

नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि मसूरी के स्थायी निवासियों को नई व्यवस्था में विशेष सुविधा दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों का नगर पालिका में पंजीकरण कराना होगा। सत्यापन के बाद उन्हें विशेष पास जारी किए जाएंगे। इस पास के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय नगर पालिका बोर्ड की बैठक में होगा।

 

डिजिटल होगी पूरी शुल्क वसूली

 

मीरा सकलानी ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद इको शुल्क से होने वाली आय का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

 

उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक, व्यापारी या स्थानीय संगठन को इस योजना पर कोई सुझाव या आपत्ति है, तो वह अगले तीन महीनों के भीतर नगर पालिका को लिखित रूप में दे सकता है। सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

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