देहरादून। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बीते तीन वर्षों में जांचे गए 4909 फूड सैंपलों में से 523 नमूने अधोमानक (फेल) पाए गए। यानी लगभग हर नौवां सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा। इन सभी मामलों में अदालत में वाद दायर कर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी। भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला ने राज्य में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग और मिलावट को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा कि विभाग में कर्मचारियों की कमी के बावजूद मिलावट के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा रही है।
तीन साल के सैंपलिंग आंकड़े
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।वर्ष 2023-24 में कुल 1627 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 170 सैंपल मिसब्रांड या असुरक्षित पाए गए।वर्ष 2024-25 में 1684 सैंपल लिए गए, जिनमें से 159 अधोमानक निकले।मौजूदा वर्ष में अब तक 1598 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 194 सैंपल अधोमानक पाए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि इन सभी 523 मामलों में अदालत में वाद दायर कर कार्रवाई की जा चुकी है।
देहरादून में तैयार हुई फूड टेस्टिंग लैब
डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि खाद्य पदार्थों की जांच को मजबूत करने के लिए देहरादून में फूड टेस्टिंग लैब तैयार हो चुकी है, जिसे इसी माह शुरू कर दिया जाएगा। इससे राज्य में खाद्य पदार्थों की जांच की प्रक्रिया और तेज व प्रभावी होगी।
हाट-बाजार और मेलों में भी होगी सैंपलिंग
भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में कहा कि सरकार त्योहारों के दौरान तो सैंपलिंग कराती है, लेकिन हाट-बाजारों और अन्य स्थानों पर नियमित जांच नहीं होती।
इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि अब राज्य के सभी हाट-बाजारों और मेलों में भी खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कराई जाएगी और इसके लिए प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा।
खाली पद भरने की प्रक्रिया जारी
मंत्री ने बताया कि विभाग में फूड इंस्पेक्टर के 28 पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए फिलहाल प्रतिनियुक्ति व्यवस्था भी की जा रही है।
इस दौरान विधायक विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान ने फूड सैंपलिंग की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को देने की मांग भी उठाई। इस पर मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर परीक्षण किया जा रहा है।