देहरादून: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा संसाधनों का सीमित उपयोग करने की अपील की है। पीएम की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर एसओपी जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में कटौती के साथ-साथ ‘नो व्हीकल डे’ और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का फैसला किया है। विभागों को बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके।
मैदानी जिलों में 10–15 किमी साइकिल ट्रैक बनाने के निर्देश
प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने 14 मई को जारी निर्देशों में कहा है कि पर्वतीय जिलों को छोड़कर राज्य के सभी मैदानी जिलों में कम से कम 10 से 15 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक जल्द तैयार किया जाए। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित साइकिल आवागमन का विकल्प देना और ईंधन खपत कम करना है।
परेड ग्राउंड साइकिल ट्रैक की हालत खराब
सरकार के निर्देशों के बीच राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बने साइकिल ट्रैक की स्थिति सवाल खड़े कर रही है। लगभग 600 मीटर लंबे इस ट्रैक पर करीब 22 जगह दरारें पाई गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौजूदा हालत में यहां साइकिल चलाना असुविधाजनक और जोखिम भरा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा संरक्षण की दिशा में साइकिल ट्रैक जैसी पहल सकारात्मक है, लेकिन इसके लिए मजबूत और सुरक्षित बुनियादी ढांचे की भी उतनी ही जरूरत है।