देहरादून मास्टर प्लान 2041 पर सुनवाई का शेड्यूल जारी, 6 से 21 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां और सुझाव

देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने देहरादून मास्टर प्लान 2041 को लेकर आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह सुनवाई 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक विभिन्न सेक्टरों में आयोजित की जाएगी। इस दौरान नागरिकों, भू-स्वामियों, संस्थाओं और विशेषज्ञों को अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।

 

एमडीडीए के अनुसार सुनवाई प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्राधिकरण का कहना है कि प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा और आवश्यक होने पर मास्टर प्लान में संशोधन भी किया जा सकता है।

 

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 शहर के दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों और विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त सुझावों को नियमानुसार शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

 

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि सुनवाई प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाएगा। सभी निर्धारित स्थलों पर अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी, जो लोगों की आपत्तियों और सुझावों को दर्ज करेगी। पूर्व में आपत्ति दर्ज करा चुके लोग भी दोबारा अपना पक्ष रख सकेंगे।

 

सुनवाई का कार्यक्रम

 

06 जुलाई: प्राइमरी स्कूल अजबपुर खुर्द, देहरादून (सेक्टर-1)

 

07 जुलाई: ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, क्लेमेंटटाउन (सेक्टर-2)

 

08 जुलाई: दून यूनिवर्सिटी परिसर (सेक्टर-3)

 

09 जुलाई: नगर निगम टाउन हॉल, देहरादून (सेक्टर-4)

 

10 जुलाई: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर (सेक्टर-5)

 

13 जुलाई: आईटीआई पार्क, देहरादून (सेक्टर-6)

 

14 जुलाई: जीआरडी यूनिवर्सिटी, राजपुर रोड (सेक्टर-7)

 

15 जुलाई: सीएनआई गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजपुर रोड (सेक्टर-8)

 

17 जुलाई: पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, बिधौली (सेक्टर-9)

 

18 जुलाई: मिनी टाउन हॉल, देहरादून तहसील (सेक्टर-10)

 

20 जुलाई: पॉलीटेक्निक भवन, सुद्धोवाला (सेक्टर-11)

 

21 जुलाई: वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, चंद्रबनी रोड (सेक्टर-12)

 

 

एमडीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुनवाई में भाग लेकर शहर के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराएं।

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