देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रदेश महामंत्री, सचिव और उपाध्यक्षों समेत अन्य पदों की घोषणा की गई है। जिला, महानगर और एडवाइजरी कमेटी की घोषणा अभी बाकी है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी होने की बात कही गई है।
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान अली ने प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी मिलजुलकर संगठन को मजबूत करने में योगदान देंगे, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा सके।
फिलहाल अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 24 उपाध्यक्ष, 34 महासचिव, 65 सचिव, पांच प्रवक्ता और एक सोशल मीडिया प्रभारी की घोषणा की गई है। जिला, महानगर और एडवाइजरी कमेटी के गठन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी किए जाने की बात कही गई है।
सुलेमान अली ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों में टीम बनाकर काम किया जाएगा और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कई विकास कार्य हुए, जबकि भाजपा सरकार कांग्रेस की ओर से तैयार किए गए संस्थानों और योजनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच यह बताया जाएगा कि कांग्रेस सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में क्या काम किए हैं।
धार्मिक स्थलों को लेकर भी सुलेमान अली ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल धार्मिक स्थलों को तोड़ने से प्रदेश में रोजगार या शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। सुलेमान अली ने कहा कि युवा वर्षों तक मेहनत और तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने सरकार से युवाओं की समस्याओं पर गंभीरता से काम करने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई निर्माण अवैध है तो उसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो कानून के तहत उसे सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उसके परिवार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
सुलेमान अली ने कहा कि मकान तोड़े जाने की कार्रवाई से परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में ही होनी चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ लड़ेगी। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पार्टी पूरी मेहनत और लगन से काम करेगी।