हल्द्वानी | भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी ग्रामीणों के लिए बेहद लाभकारी योजना है। इस योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा से ज्यादा है।
उन्होंने बताया कि हिमालयी राज्यों को ध्यान में रखते हुए योजना में 90 फीसदी खर्च केंद्र और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। इससे उत्तराखंड को बड़ा फायदा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस इस योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है।
गणेश जोशी ने बताया कि वीबी-जीरामजी के तहत गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कों व ढांचे का विकास, खेती और आजीविका से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। आपदाओं को देखते हुए अब रिटेनिंग वॉल और वनाग्नि रोकथाम से जुड़े काम भी योजना में शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि खेती के व्यस्त समय में किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार साल में 60 दिन ऐसे तय करेगी, जब इस योजना के तहत कोई काम नहीं कराया जाएगा। मंत्री ने साफ किया कि किसानों के हित में सरकार पूरी तरह गंभीर है और यदि बैंकों की ओर से कोई लापरवाही होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।