उत्तराखंड IFS संघ की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन, सुरेंद्र मेहरा बने अध्यक्ष; 8वें वेतन आयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा

देहरादून: भारतीय वन सेवा संघ उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन कर लिया गया है। शनिवार को देहरादून में आयोजित आम सभा की बैठक में अधिकारियों ने नई टीम चुनी। बैठक में आठवें वेतन आयोग, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के सापेक्ष वेतन समानता, कैडर में रिक्त पदों, पदोन्नति और PAR/ACR व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हुई। इसके अलावा प्रशासनिक वरीयता सूची, वाहन सुविधाओं और सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों के कल्याण से जुड़े विषय भी उठाए गए।

 

नई कार्यकारिणी में किसे मिली जिम्मेदारी?

 

भारतीय वन सेवा संघ उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी में सुरेंद्र मेहरा को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं तेजस्विनी पाटिल और धीरज पांडेय को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। धर्म सिंह मीणा महासचिव चुने गए हैं।

 

नई कार्यकारिणी में बीजू लाल को सांस्कृतिक सचिव, नीतू लक्ष्मी और चंद्रशेखर जोशी को संयुक्त सचिव तथा स्वप्निल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अमित कुमार और दिगंत खेल सचिव होंगे।

 

कार्यकारिणी सदस्य के रूप में वैभव कुमार, हिमांशु बागड़ी, डीपी बलूनी, सरीन पंडित और ध्रुव मर्तोलिया निर्वाचित हुए हैं।

 

आठवें वेतन आयोग और पदोन्नति के मुद्दे उठाए

 

बैठक में अधिकारियों ने सेवा संबंधी समस्याओं और लंबित मांगों पर भी चर्चा की। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन संबंधी विषयों के साथ अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के मुकाबले वेतन समानता का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा कैडर में स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पदों को भरने, पदोन्नति में देरी और सेवा संबंधी विसंगतियों के समाधान पर विचार किया गया।

 

अधिकारियों ने PAR/ACR यानी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने का विषय भी एजेंडे में शामिल रहा। राज्य की प्रशासनिक वरीयता सूची में स्थान, वाहन सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर भी चर्चा की गई।

 

बैठक में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के कल्याण तथा संघ की लंबित मांगों को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखने पर जोर दिया गया। नई कार्यकारिणी ने इन मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार के साथ संवाद कर समाधान की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

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