नगर निगम की दुकानें दिलाने के नाम पर 45 लाख की ठगी का आरोप, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे के खिलाफ शिकायत

देहरादून: नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल पर नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह ने पूर्व मेयर, उनके बेटे और नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की है। शिकायत पर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। सीओ डालनवाला मामले की जांच कर रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने के नाम पर करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। आरोप है कि शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का भरोसा देकर अलग-अलग किस्तों में रकम ली थी।

शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भी मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें आवंटित कराने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात कराई गई और दस्तावेज भी लिए गए। पीड़ितों का आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी दुकानें आवंटित नहीं हुईं। वर्ष 2025 में रकम वापस मांगने पर कुछ पैसा लौटाया गया, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रकम वापस मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। घर पहुंचकर दबाव बनाने और तोड़फोड़ करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़ित का दावा है कि आरटीआई के जरिए नगर निगम से जानकारी लेने पर पता चला कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे अस्थायी दुकानें थीं।

एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल और नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने के आरोपों की शिकायत मिली है। एसएसपी के निर्देश पर शिकायत की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

वहीं, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता उनके बेटे जैसा है और उनके साथ काम कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता किसी और के हाथों में खेल रहा है। गामा ने यह भी कहा कि वह इस मामले की जांच कराएंगे। उन्होंने शिकायतकर्ता की मासिक आय 8 से 10 हजार रुपये होने का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि उसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई।

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