देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग बताते हुए कहा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते देखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 2027 में कांग्रेस बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई ख्वाहिश नहीं है।
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए कई योग्य नेता हैं। पार्टी का उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है।
बूथ कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर
अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनने का अवसर दिया है। ऐसे में अब उनकी किसी विशेष पद को पाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लगातार जनता को कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां याद दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की उपलब्धियां भी शामिल हैं। साथ ही वह भाजपा सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने रख रहे हैं।
अंकिता को न्याय दिलाना बताया प्राथमिकता
अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना और उसकी हत्या से कथित रूप से जुड़े वीआईपी को सजा दिलाना जरूरी है। उन्होंने इस मुद्दे को कांग्रेस की प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए न्याय की मांग दोहराई।
कथित 210 करोड़ के घोटाले को लेकर लगाए आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हिस्से का अनाज हड़पकर सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। रावत ने इस मामले में 210 करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र करते हुए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस धन का इस्तेमाल बरेली में आलीशान फार्महाउस और एस्टेट बनाने में किया गया।