देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने जैसे फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।
मानदेय और स्वरोजगार को लेकर घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, आशा वर्करों और भोजन माताओं का मानदेय एक दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा। वहीं, लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी जल्द बढ़ाया जाएगा।
किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत
सरकार ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है। इनके बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की घोषणा की गई है।
वन्यजीव हमले के घायलों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता
वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान में मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को और सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा।
हर जिले में बनेंगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी समिति
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान
लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई।
लाभार्थियों और खिलाड़ियों को किया सम्मानित
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा कृषकों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार दिए गए। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया।