देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार नीति को मंजूरी मिली। अपराध पीड़ित सहायता योजना में संशोधन और साक्षी संरक्षण योजना 2025 को लागू करने पर भी सहमति बनी।
बैठक में तय हुआ कि महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग रोजगार नीति बनेगी। सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर बढ़ाने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी जैसे कार्यक्रम चलेंगे। हर ब्लॉक में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विभाग ने स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए आईटीबीपी से एमओयू किया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत पोक्सो मामलों के पीड़ित बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति की राशि तय होगी।
इसके साथ ही साक्षी संरक्षण योजना 2025 को लागू किया गया। गवाहों की पहचान गुप्त रखने, स्थान परिवर्तन और सुरक्षा के प्रावधान होंगे। न्यायपालिका और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति जरूरत के अनुसार सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगी।
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से रोजगार बढ़ेगा और न्याय व्यवस्था पारदर्शी व सशक्त होगी।