देहरादून: उत्तराखंड में नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में आंदोलन कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना और अनशन जारी है। क्रमिक अनशन के 153 दिन पूरे होने के बावजूद मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने से आंदोलनकारियों में नाराजगी है। विरोध स्वरूप बेरोजगारों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 लागू हुए छह साल बीत चुके हैं। पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। उनका आरोप है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)-2009 के तहत पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
उन्होंने बताया कि नियुक्ति से संबंधित पत्रावली पिछले तीन वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है। अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पाया। आंदोलनकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पूर्व में अपने निजी सचिव को पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार खेल और शिक्षा को लेकर घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की चार प्रमुख मांगें
* प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति: प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत करने और आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्ति करने की मांग।
* लंबित फाइल पर निर्णय: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
* व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित करना: राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।
* आयु सीमा में छूट: वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में नियमानुसार आयु सी
मा में छूट दी जाए।